कर्मचारियों की सूची मांगी वित्त विभाग ने

अभीत विभाग ने वेतन कटौती की मार झेल रहे कर्मचारियों की सूची मांगी

    अनुसूची 5 में वेतन वृद्धि का लाभ ले चुके कर्मचारियों के रिसेप्शन के आदेश सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को ऐसे कर्मचारियों के रिसेप्शन करने के आदेश जारी किए हैं जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने 2013 में अनुसूची 5 में वेतन वृद्धि का लाभ मिला था वित्त विभाग के आदेश के बाद सभी विभागों में केस वाइज कर्मचारियों के डिसेक्शन करने शुरू कर दिए लेकिन प्रक्रिया के चलते इस दौरान सेवानिवृत्त हुए सैकड़ों कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अटक गए इसके अलावा कर्मचारियों को प्रमोशन और भी नहीं मिल पा रही है ऐसे में पुलिस समेत कई विभागों के कर्मचारियों सरकारी के आदेश के खिलाफ कोर्ट में चले गए

              बड़ी संख्या में कोर्ट स्टे के बाद वित्त विभाग ने अब सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की सूची एकत्र कर उसे भेजा जाए सूत्रों के मुताबिक खेलो सरकार बजट में ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई रात का ऐलान करने का विचार कर रही है

   कर्मचारियों की ग्रेड पे के साथ रनिग से बैंड में इजाफा कर दिया

         पूर्वर्ती गहलोत सरकार ने 2013 में 1750 2400 और 2800 ग्रेड वाले टेंडर की ग्रेड पे रिवाइज करने के आदेश जारी किए थे लेकिन इन कर्मचारियों की ग्रेड पे के साथ ट्रेनिंग पर बैंड में जमा कर दिया गया इसके बाद वसुंधरा सरकार में वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइंडेड रूल्स का हवाला देते हुए इस अधिसूचना को गलत बताया था ताकि में ग्रेड में जमा किए जाने संबंधित प्रावधानों में रनिंग का वेतन समान स्तर और इसमें संशोधित कर जोड़कर वेतन निर्धारित करने का प्रावधान है इन कर्मचारियों को ग्रेड में इजाफे के साथ रहने का जो कि गलत था इस मामले में उसी ग्रेड पर किए जाने की सिफारिश की गई थी इसके बाद वेतन में कटौती का प्रस्ताव तैयार हुआ इसके बाद वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को ऐसे भी सभी कर्मचारियों के वेतन को एक्शनने के आदेश जारी किए