Monday, February 17, 2020

सदन मैं अंदर से बाहर तक गुंजा परिवहन विभाग का मामला

कांगेस विधायक बोले ऊपर तक जाती है सब विभागों मैं बंदी

    परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई के बाद सोमवार को विधानसभा के अंदर से बाहर तक परिवहन विभाग और सरकार निशाने पर रही भाजपा विधायकों के साथ कांग्रेसी विधायकों ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं बड़े महकमों में ऊपर तक मासिक बंदी पहुंच रही है

    परिवहन विभाग में 90% वरिष्ठ गुड्डा

बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने सदन से बाहर कहा कि परिवहन विभाग में 90 फ़ीसदी अवसर कर्मचारी भ्रष्ट हैं ऊपर तक मंथली पहुंचाते हैं आपका रिपोर्ट देख लो खान विभाग को देख लो सब भ्रष्ट हैं पुलिस के अफसर बजरी मुख्यमंत्री लेते हैं सब जगह भ्रष्टाचार है मैं तो कहता हूं दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है

    धारीवाल कमेटी ने भाजपा के भ्रष्टाचार को क्लीन चिट दे दी

    मीणा कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुके हैं कोई भी दूर से खुला नहीं है

     गाड़ियों पर देशभक्ति के स्टीकर

परिवहन विभाग के वरिष्ठ अफसर बंदी लेने वाले ट्रांसपोर्टरों बेखौफ चलने के लिए हर महा भारत के नक्शे सहित अलग-अलग टिकट जारी करते हैं स्टीकर लगी गाड़ियों को पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं रोका जाता बंदी नहीं देने वाले ट्रांसपोर्ट की सूची तैयार कर दलाल परिवहन अधिकारियों को सौंपते हैं फिर परिवहन अधिकारी इन गाड़ियों में कोई न कोई कमी निकलकर करते हैं या फिर चालान करते हैं

        एक ही रंगे हाथ पकड़ा बाकी के घरों में कार्यवाही खाचरियावास

    मामले में परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने एसीबी पर सवाल खड़े किए हैं उन्होंने सदन से बाहर खड़ा है कि एसीबी ने केवल एक इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ा है बाकी सबके घरों पर कार्यवाही की है पैसा निजी बस ऑपरेटरों के यहां जप्त हुआ है इस तरह की कार्रवाई के से दहशत का माहौल हो जाता है कार्रवाई में विभाग के निर्देश अफसरों को डरने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर और अफसरों के काफी परिजन सुबह आकर मिले अपनी बात रखी मामले में आरटीओ डीटीओ की बैठक भी बुलाई किसी भी निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं है विभाग के किसी भी अवसर कर्मचारी को आकर अपनी बात कहने का अधिकार है अधिकारी के घर पर एसीबी आए तो खुलकर जवाब दें लोकतंत्र में सभी को समिति दर्ज कराने का हाथ है हाथ में कहीं अधिकारी एक दूसरे की शिकायत करते हैं आपसी प्रतिस्पर्धा है भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में जो भी कार्रवाई होती है वह मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कहने पर होती है जिस भी विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है उस पर विभाग में कार्रवाई हुई फरवरी-मार्च राजस्व का महीना होता है
     

जल संकट से बचने के लिए रोज तीन से पांच करोड लीटर पानी बचाना जरूरी

25 मार्च से 70 दिनों की नहर बंदी हमारे पास 45 दिनों का ही पानी स्टोर

    नहर बंदी जिले के 12 शहरों और 750 गांव में रोज पहुंचता है 200000000 लीटर पानी जल संकट से बचने के लिए रोज 3 से 5 करोड़ लीटर पानी बचाना जरूरी

       मार्च और अप्रैल महीने की भरी गर्मी में इस बार अब तक सबसे लंबी अवधि 70 दिनों की नहर बंदी क्लोजर होगी नहर प्रोजेक्ट सेसे जुड़े जिले के नागौर सहित 12 शहर और 750 गांव में रोजाना 200 एमएलडी यानी 200000000 लीटर मेरी पानी की सफाई हो रही है ऐसे में नहर बंदी की अवधि 70 दिनों की है जबकि हमारे पास नोखा दया के दोनों लाशों में मात्र 45 दिनों का ही पानी 1000000000 स्टोरेज हैऐसे में अगर हमने आज से ही नेहरी पानी बचाना शुरू नहीं किया तो गर्मी के मौसम में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है रो सप्लाई होने वाले 200000000 लहरी पानी में से तीन से पांच करोड़ लीटर 12 शहरों और 750 गांवों के लोगों को बचाना होगा क्योंकि गर्मियों में नहरी पानी के लिए त्राहिमाम के हालात पैदा हो सकते हैं विभाग ने गत वर्ष लगातार दूसरे साल 25 मार्च से 30 दिनों के लिए नहर बंदी की थी उसमें नेहरी परियोजना से जिले के 12 शहर तो जुड़े हैं मगर गांव की संख्या 617 ही थी अब गांव की संख्या 750 से अधिक पहुंच गई है जहां प्रतिदिन नेहरी पानी पहुंचता है नेर बंदी के दौरान पंजाब राजस्थान में 2000 की उसे पानी चलते रहने की संभावना है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हनुमानगढ़ बीकानेर जोधपुर नागौर बाड़मेर को पानी मिल सकता है

 नहर बंदी इसलिए पंजाब में मिलेगा नहर की मरम्मत का काम मार्च-अप्रैल में पानी की डिमांड के बीच करनी होगी बचत

      इंदिरा गांधी नहर की हालात दिनोंदिन जर्जर होती जा रही है पंजाब पर लगातार ने की मरमत का दबाव पड़ रहा है बीते 2 सालों में पंजाब ट्रैक्टर लगा रहा लेकिन मरम्मत नहीं हो पा रही थी लेकिन इस बार टेंडर लग गए हैं पंजाब छेत्र में नहर की मरम्मत का प्रोग्राम तय होने के बाद इस बार 70 दिन की मेड़बंदी इस साल होगी नहर परियोजना से नागौर शहर मूंडवा कुचेरा बासनी मेड़ता लाडनूं परबतसर डेगाना मकराना कुचामन सिटी तथा उनसे जुड़े 450 गांव शामिल है जिसमें जायल के गांव भी शामिल है

      वर्तनी बहे पानी संकट पर एससी पर सूचित करें अपील।  

     अधीक्षण अभियंता अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 70 दिनों की नहर बंदी पानी को लेकर आमजन से नहरी पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि बीकानेर जोधपुर की तरह ही मेड़बंदी का दौरान एक दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति होगी ऐसे में उचित मात्रा में पानी का भंडार सदैव रखें व्यर्थ बिल्कुल नहीं रहा है कहीं पानी बेकार बह रहा हो तो उसे रोक की या विभाग के अधिकारियों को सूचित करें गाड़ियां धोने छिड़काव के लिए पानी का उपयोग नहीं करें कम पानी का अधिक उपयोग करें नहर के दौरान अगर कहीं पेयजल संकट की स्थिति पैदा हो तो प्रोजेक्ट पीएचडी नागौर के नाम से तुरंत नंबर पर सूचित करें ध्यान रखें नेहरी पानी या मेरी विभाग शिकायत में नहीं अप्रैल गर्मी में पानी की डिमांड ज्यादा रहेगी ऐसे में हम इसे दिमाग के बीच भेद के दौरान रोजाना पांच लोगों को जागरूक करना होगा

Wednesday, February 12, 2020

कर्मचारियों की सूची मांगी वित्त विभाग ने

अभीत विभाग ने वेतन कटौती की मार झेल रहे कर्मचारियों की सूची मांगी

    अनुसूची 5 में वेतन वृद्धि का लाभ ले चुके कर्मचारियों के रिसेप्शन के आदेश सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को ऐसे कर्मचारियों के रिसेप्शन करने के आदेश जारी किए हैं जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने 2013 में अनुसूची 5 में वेतन वृद्धि का लाभ मिला था वित्त विभाग के आदेश के बाद सभी विभागों में केस वाइज कर्मचारियों के डिसेक्शन करने शुरू कर दिए लेकिन प्रक्रिया के चलते इस दौरान सेवानिवृत्त हुए सैकड़ों कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अटक गए इसके अलावा कर्मचारियों को प्रमोशन और भी नहीं मिल पा रही है ऐसे में पुलिस समेत कई विभागों के कर्मचारियों सरकारी के आदेश के खिलाफ कोर्ट में चले गए
              बड़ी संख्या में कोर्ट स्टे के बाद वित्त विभाग ने अब सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की सूची एकत्र कर उसे भेजा जाए सूत्रों के मुताबिक खेलो सरकार बजट में ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई रात का ऐलान करने का विचार कर रही है

   कर्मचारियों की ग्रेड पे के साथ रनिग से बैंड में इजाफा कर दिया

         पूर्वर्ती गहलोत सरकार ने 2013 में 1750 2400 और 2800 ग्रेड वाले टेंडर की ग्रेड पे रिवाइज करने के आदेश जारी किए थे लेकिन इन कर्मचारियों की ग्रेड पे के साथ ट्रेनिंग पर बैंड में जमा कर दिया गया इसके बाद वसुंधरा सरकार में वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइंडेड रूल्स का हवाला देते हुए इस अधिसूचना को गलत बताया था ताकि में ग्रेड में जमा किए जाने संबंधित प्रावधानों में रनिंग का वेतन समान स्तर और इसमें संशोधित कर जोड़कर वेतन निर्धारित करने का प्रावधान है इन कर्मचारियों को ग्रेड में इजाफे के साथ रहने का जो कि गलत था इस मामले में उसी ग्रेड पर किए जाने की सिफारिश की गई थी इसके बाद वेतन में कटौती का प्रस्ताव तैयार हुआ इसके बाद वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर 2017 को ऐसे भी सभी कर्मचारियों के वेतन को एक्शनने के आदेश जारी किए

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम पर बना रखा था फर्जी अकाउंट

सांसद के नाम की साइट और ट्रूकॉलर से गलत प्रचार करने वाले पर केस दर्ज

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम पर सोशल मीडिया पर उपयोग एक युवक को महंगा पड़ गया अब युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोशल साइट पर ट्रूकॉलर से गलत प्रचार करने वाले मोबाइल धारक को विरुद्ध मामला दर्ज किया हुआ है पुलिस ने मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज करते हुए चांस मेड़ता थानाधिकारी ने शुरू कर दी है पुलिस के अनुसार शिव कुमार वर्मा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि20 दिसंबर 2019 को एक पत्र नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भेजकर बताया कि उनके मिलते जुलते मोबाइल नंबर वालों वाले एक उपभोक्ता द्वारा ट्रिपल पर सांसद के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर उनके नाम से दुरुपयोग किया जा रहा है उपभोक्ता द्वारा सोशल मीडिया साइट पर सांसद का नाम का गलत प्रचार किया जा रहा है वर्तमान में एक निजी कंपनी की सिम का इस्तेमाल कर रहा है पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की

आबकारी दुकानों की लॉटरी के लिए शुरू हुए आवेदन

27 तक जमा होंगे आबकारी दुकानों की लॉटरी की लिस्ट शुरू हुए आवेदन

      अंग्रेजी शराब में बीयर के ठेके के साथ स्वीकृत होगा गोदाम 7 मार्च को लॉटरी

       आबकारी विभाग की ओर से शराब की दुकानों का ऑनलाइन आवेदन करने शुरू हो चुका है जिले में देसी मदिरा के 200 गुण 30 समूह होंगे जिसमें 250 दुकानें होंगे आवेदन प्रक्रिया को लेकर विभाग में तैयारी शुरू कर दी है जिला आबकारी अधिकारी कैमरा राम ने बताया कि यह आवेदन पत्र 27 फरवरी तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकेंगे जिले में कुल 229 देशी मदिरा के समय और 27 समय भारत निर्मित विदेशी मदिरा के संग हैं सभी दुकानदार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा इसके लिए 100 मीटर की परिधि में घोषित किया जा सकेगा ठेकेदार को स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं होगी क्षेत्र में कहीं भी गोदाम सुकृत हो सकेगाआवेदन पत्र की फीस ₹1000000 तक की दुकानों के लिए 25000 और 10 लाख की राशि से अधिक कीमत की दुकानों का आवेदन पत्र शुल्क ₹30000 होगा सीआई मुरलीधरन ने बताया कि नागौर जिले में सभी 229 दुकानें 10 लाख से अधिक कीमत की ठेके की निर्णय पर होगी जिसकी तिथि शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि हार्ड कॉपी में आवेदन 3 मार्च तक कार्यालय समय में दिए जा सकेंगे

    रेस्टोरेंट के लाइसेंस भी नवीनीकृत किए जाएंगे

      जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि नागौर में 10 होटल 922 रिसोर्ट बाहर के लाइसेंस भी वर्ष 2020 21 के लिए नवनीत किए जाएंगे इसकी निम्नीकरण पी 27 फरवरी तक राजकोष में जमा कराई जा सकेगी साल 2020 21 की आबकारी नीति में देसी शराब की एमआरपी तय की गई है

कांग्रेस के दो विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन में बोले

कांग्रेस विधायक अमीन खान की अपनी ही सरकार को नसीहत केजरीवाल शशि को

   कांग्रेस विधायक अमीन खान बुधवार को विधानसभा में मैं ही अपनी ही सरकार को नसीहत दे डाली कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल से सीखो जिसने आम आदमी और गरीबों के लिए कुछ किया है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी बड़ी जीत के बाद हर तक केजरीवाल और उसके विकास मॉडल की चर्चा हो रही है राजस्थान विधानसभा में केजरीवाल और उसकी सरकार के कामकाज की चर्चा दिखी बाड़मेर के शिव सिंह विधायक और पूर्व में मंत्री रहे अमीन खान ने अपनी सरकार को इस मुद्दे पर नसीहत दे डाली
                   राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के दौरान अमीन खान ने केजरीवाल के कामकाज को गुणगान किया उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने आम जनता की सुलियत का ध्यान रखा उन्होंने केजरीवाल के शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर के मॉडल को सराहा खान ने कहा कि केजरीवाल ने गरीब आदमियों के बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की इसके साथ ही बीमारी के समय लोगों को समय पर उचित इलाज मिल जाए इसके लिए भी मेडिकल व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखा ऐसा ना हो कि गरीब के बच्चे अनपढ़ जाए और उसका ठीक करा भी सरकार के माथे आए कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर कह दिया वालों ने क्या काम किया जो बड़ी जीत के साथ फिर से सत्ता में आए पूर्व मंत्री ने अपनी ही सरकार को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि उद्योगपतियों और को खुश करने की कोशिश होती दिखाई देती है जिससे गरीब आदमी उनसे दूर हो रहा है पूंजीपतियों के बजाय गरीब लोगों की और सुविधा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए दूरदराज के इलाकों में चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था में कमजोरी का कारण बताते हुए कहा कि कई बार डॉक्टर टीचर और दूसरी बाड़मेर जैसलमेर जैसे इलाकों में नहीं जाते हैं सरकार को उसकी ताकत का याद दिलाते हुए कहा कि जो सरकारी नौकर है और सरकार से हर एक तारीख का लेता है उसे राज्य का आदेश मानना ही पड़ेगा

      जिस तरह सरकारी मशीन मशीनरी काम कर रही है उसका सर जनता पर वह हम पर हो रहा है राम नारायण

        विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस के अपने ही विदाई ही सरकार के लिए सिरदर्द बने गए हैं सदन में लगातार कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसी विधायक आए दिन सरकार को घेरे में हैं मंगलवार को जोहरी लाल और आमिर खान ने सदन में परिवहन मंत्री को दावों की पोल खोली तो बुधवार को विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक रामनारायण मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर तीखा हमला बोल दिया मीणा ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में सरकारी मशीनरी काम कर रही है उसका असर आम जनता पर भी हो रहा है और हम पर भी हो रहा है मीणा ने कोटा में सीएसई भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछा उन्होंने कहा कि 2017 में आदेश दिया गया उन्होंने कहा कि 2 साल और 2 महीने हो चुके मीणा ने पूछा कि वह कौन सा अधिकारी है जिसका निर्माण शुरू करने पर रोक लगाई इस पर अपने चेंबर में हूं जो राशि के लिए यहां सकती क्योंकि वहां भूमि समतल करने में खर्च हो जाएगा उन्होंने कहा कि हमने मिल बैठकर तय कर लिया कि हमको सी ऐसी बनानी है और इसका काम हम जल्द शुरू कर देंगे

जयपुर अजमेर कोटा जोधपुर से निजी ट्रेन चलेगी

जोधपुर से चार अजमेर से दो कोटा से जोधपुर से एक एक निजी ट्रेन चलेगी

       अब प्रदेश से भी प्राइवेट ट्रेनें चलेगी रेलवे ने इस वित्त वर्ष 2020 21 में निजी ट्रेन चलाने के लिए देशभर में 100 रूट बनाई है इनको 12 क्लस्टरवेयर में बांधकर डेढ़ सौ निजी ट्रेन चलाई जाएगी जयपुर से चार अजमेर से दो कोटा से एक जोधपुर से यह नीचे ट्रेन चलाई जाएगी इसके लिए 22500 करोड रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है ट्रेन चलाने वाली कंपनी को रेलवे को कम से कम ₹668 किलोमीटर किराया देना होगा ट्रेन ऐसी होगी या नॉन एसी और किराया भी कंपनी ही तय करेगी

        जयपुर से दिल्ली मुंबई बेंगलुरु कोटा अजमेर ट्रेन

       जयपुर बांद्रा टर्मिनस सप्ताह में 2 दिन
       जयपुर बेंगलुरु सप्ताह में एक या दो दिन
       जयपुर पदमपुर सप्ताह में 6 दिन
        जयपुर कोटा रोजाना वाया अजमेर शकूरबस्ती दिल्ली चलेगी ट्रेन

राजस्थान में सबसे बड़ी चर्चा की सबसे बड़ी पहल

4 महिला अफसरों का दर्द पहली बार आया सामने

             पोस्ट देख रिश्तेदार ने पूछा क्या महिला अवसर ऐसी होती है मैं अपनी शर्मिंदगी बयान नहीं कर सकती

     टंडन की याचिका पर हाईकोर्ट में का शक्ति से बढ़ते पुलिस

अजमेर में सोशल मीडिया पर महिला आईएएस पर आपत्तिजनक भाषा वाला पोस्ट डालने वाले राजेश टंडन अब तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए मंगलवार को f.i.r. निरस्त करने की टंडन की याचिका पर हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है साथ ही पुलिस को सख्ती ने बरतने के निर्देश दिए हैं अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी इस विवाद के बीच भास्कर ने केस दर्ज कराने वाली चारों महिला अफसरों से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पुलिस के समक्ष दी गई शिकायत ही उनका पक्ष है यहां हम महिला अधिकारियों की शिकायत में कही गई बातों को ही उनके पक्ष के तौर पर पेश कर रहे हैं

      शिकायत के यह अंश महिला अफसरों का दर्द बयां करते हैं

राजेश टंडन ने अपनी पोस्ट में अजमेर में कार्यरत महिला आईएएस अफसर का जिक्र किया अजमेर में सिर्फ 5 ही महिलाएं आईएएस देना थे ऐसे में ऐसे पोस्ट से सभी महिलाओं का अपमान होता है अवश्य ही उनके पास कोई फर्जी क्लिपिंग है या फिर कोई फर्जी क्लिपिंग तैयार की है ताकि महिला अधिकारियों को बदनाम कर सकें इस पोस्ट के बाद मेरे रिश्तेदार ने घर आकर मुझसे इस विषय में पूछा उसने मुझसे पूछा कि क्या सभी महिलाएं आईएएस अधिकारी ऐसी ही होती है इस पोस्ट की वजह से हुई शर्मिंदगी में बयान नहीं कर सकती

Tuesday, February 11, 2020

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि मंडी में कार्यशाला

खेत में लगा सकेंगे जो एक करोड़ तक मिलेगी मदद

प्रदेश के किसान अपने खेतों में लघु उद्यान लगा सकेंगे इसके लिए सरकार अधिकतम 10000000 रुपए तक की आर्थिक मदद भी करेगी इसमें किसान अपने खेत में 180 प्रोसेसिंग मशीन लगा सकेंगे इसमें किसानों को अच्छी आई होगी सरकार उन्हें एक रोड तक का लोन उपलब्ध कराएगी तथा अनुदान भी देगी यह जानकारी यहां कृषि मंडी परिसर में किसानों के लिए आयोजित एक कार्यशाला में दी गई कार्यशाला का आयोजन कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि मंडी उपज मंडी समिति के संयुक्त तत्वाधान में हुआ जिसमें 3 दर्जन से अधिक किसानों ने भाग लिया कार्यशाला में अजमेर से आए एक्शन मुकेश चंद गुप्ता मेड़ता कृषि मंडी सचिव राजेंद्र अधिकारी रामप्रकाश योजना के बारे में

    बिजली बिल में छूट

   इस योजना में किसानों को बिजली बिल में भी छूट मिलेगी कृषि मंडी सचिव राजेंद्र यार्ड ने किसानों को बताया कि इसकी में के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹200000 तक की बिजली बिल में छूट दी जाएगी वहीं परिवहन खर्च में भी 20% तक रेत की योजना है

     यह है योजना

इस दौरान राजस्थान कृषि प्रशासन में कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति 2019 की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अब कोई भी किसान अपनी कृषि भूमि काबू परिवर्तन कराए बिना ही खेत के किसी भी कोने में कृषि प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकेगा इसकी में किसान अपने खेत में तेल मिल दाल में रसगुल्ला आमीन ग्रेडिंग संबंधित लघु उद्योग स्थापित कर सकेगा किसानों को योजना में 50% का अनुदान भी दिया जाएगा

Monday, February 10, 2020

नवजात शिशु की मौत के मामले में दर्ज जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में हुई सुनवाई

प्रदेश के सभी अस्पतालों में पुराने उपकरणों का सर्वे करवाएं आधुनिक उपकरणों के लिए एक्शन प्लान पेश करें .. हाई कोर्ट

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायधीश संधि में तार व विजय विश्नोई की खंडपीठ में कोटा जोधपुर व बीकानेर में नवजात शिशुओं की मौत के मामले में सब प्रेरणा से पर संज्ञान लेते हुए दर्ज की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में उनसे कुछ अस्पतालों में काम के लिए जा रहे पुराने उपकरणों के संबंध में सर्वे कराने के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं इस संबंध में अगली सुनवाई 19 मार्च को मुकर करते हुए रिपोर्ट मांगी है पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने सरकार ने उन नवजात की मौत के सही आंकड़े तथा मौत के कारण के साथ-साथ इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था
   बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में वर्ष 2017 में 90 नवजात बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की थी एजी पंकज शर्मा ने रिपोर्ट पेश की जिस पर न्याय मित्र राजेंद्र सारस्वत व कुलदीप वैष्णव ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मोहलत मांगी इन दोनों महात्मा गांधी अस्पताल में सफाई व सीवरेज की समस्या की ओर भी कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया आए दिन शिवराज चौक होती रहती है कार्य अन्य वाहनों की पार्किंग के संबंध में कोर्ट को अवगत करावाया
             कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में उनसे उनसे अस्पतालों में काम के लिए जा रहे पुराने उपकरणों के संबंध में सर्वे कराने के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं इन पुराने उपकरणों की जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरणों के संबंध में एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा है

    हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्पेसलिस्ट की नियुक्ति को कंडीशनर करने के निर्देश

कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में उनसे उनसे अस्पतालों में व्यवसाय के प्रबंध के लिए योग्य व प्रतिष्ठित हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट का पद पर नियुक्त हो कंडीशनर करने के लिए कहा है कोर्ट ने नगर निगम के सीईओ व पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को नोटिस जारी कर महात्मा गांधी अस्पताल में सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है यह कदम अगली सुनवाई से पहले उठाने के लिए कहा है इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी

चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा

चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा 1.66लाख का जुर्माना

भरतपुर चेक बाउंस होने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुष गुप्ता ने आरोपी कस्बे के भीम नगर निवासी राजकुमार जाटव को 1 साल की सजा एवं चेक की दुगनी राशि एक कौन सा शक्ल के जुर्माने से दंडित किया है अधिवक्ता सत्यनारायण गुप्ता ने बताया कि उनके परिवार की कस्बे के रानी बाग में विशाल वस्त्र भंडार के नाम से कपड़े की दुकान है 5 दिसंबर 2015 को आरोपी राजकुमार जाटव ने उसकी दुकान से तैयार के कपड़े खरीदे थे जिसके भुगतान की आवाज में आरोपी ने अपने बैंक खाते का चेक दिया दुकानदार ने जब भुगतान लिए चेक को बैंक में लगाया तो वह खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर अनादर इत हो गया इस पर नोटिस की कार्यवाही के बाद दुकानदार ने अपने वकील के जरिए 13 अप्रैल 2016 को ni8 के तहत कोर्ट में चेक बाउंस होने के परिवाद दायर किया परिवाद पर सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुष गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजकुमार जाटों को दोषी मानते हुए 1 साल का कारावास व दे मुल्ले राशि की दुगुनी 1.66 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

Sunday, February 2, 2020

अब 306 पंचायत प्रशासक के जिम में दुबारा लॉटरी से बदलेगा आरक्षण

यह आरक्षण कल कोर्ट के आदेश पर होगा मान्य

जिले में जिन पंचायतों में अभी तक सरपंच सरपंच के चुनाव नहीं हुए हैं और मौजूदा पंच सरपंच का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है उन ग्राम पंचायती राज विभाग में संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रसन्न नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है जिले में भी नो पंचायत समितियों के 306 ग्राम पंचायतों की कमान अब ग्राम सचिव के हाथों में आ गई है वहीं 8 फरवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति का पंचायत समिति की पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए हैं वार्ड पंच वह सरपंच पद के आरक्षण के कारण शुक्रवार को दुबारा लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुई 31 जनवरी को परबतसर के पंचायतों के लिए लॉटरी निकाली गई जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर लॉटरी प्रक्रिया का टाइम टेबल जारी किया जिसमें 31 जनवरी को परबतसर 3 फरवरी को नवसृजित बेरुंडा रियांबड़ी कुचामन 4 फरवरी को डेगाना मेड़ता खींवसर मकराना डीडवाना की पंचायत समिति की पंचायत वार्ड दो पंच व सरपंच पद के लिए लॉटरी निकालने के आदेश दिए गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में दोबारा लोटन निकालने की इस प्रक्रिया को चुनौती दी जा चुकी है कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिए हैं कि लॉटरी प्रक्रिया बिना कोर्ट की मंजूरी लागू की जाए अगली सुनवाई 3 फरवरी को होने पर साफ होगा या अब में से कौन सा आरक्षण मान्य होगा यह संयम बना हुआ है
कार्यकाल समाप्त होने पर उस दिन के कमान भी प्रशासन के हाथ में आग जाएगी दरअसल परबतसर बलूंदा रिया बड़ी कुचामन डेगाना मेड़ता क्यों सर मकराना और डीडवाना ग्राम पंचायत समितियों के क्षेत्र में 306 ग्राम पंचायतों इसमें शामिल है जहां लॉटरी प्रक्रिया दोबारा होगी